काठमाडौं । काठमाडौं मेडिकल कलेजकी अध्यक्ष सोइन शर्माले नेपालमा निजी स्वास्थ्य संस्थामाथि सरकारले चलाइरहेको नीति र व्यवहारप्रति कडा आपत्ति जनाएकी जनाउनु भएको छ । वहाँले भन्नु भयो, “देशको स्वास्थ्य प्रणालीको मेरुदण्ड निजी क्षेत्र हो, तर सरकारले उल्टै यही शक्तिलाई कमजोर पार्ने प्रयास गरिरहेको छ ।”
वहाँका अनुसार अहिले विपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (धरान) र नाम्स (काठमाडौं) जस्ता ठूला सरकारी अस्पतालहरू पनि आफ्ना कर्मचारीलाई तलब र भत्ता दिन नसक्ने अवस्थासम्म पुगेका छन् “केही हप्ता अघि मात्रै पाटन अस्पतालका रेसिडेन्ट डाक्टरहरू तलब नपाएर आन्दोलनमा उत्रिए ।”
“सरकारी सरह सुविधा दिनुपर्ने जिम्मेवारीबाट भाग्दै ‘करारमा कर्मचारी राख्ने’ प्रवृत्ति त सरकारी संस्थामै छ । तर एउटै निजी संस्था, जसले सारा सरकारी कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको छ, सरकारले एक पैसा अनुदान नदिँदा पनि आफ्नै लगानीमा विश्वस्तरका स्वास्थ्य उपकरण किनेर देशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा ७० प्रतिशत योगदान दिइरहेको छ — त्यसलाई उल्टै निथार्ने नियम बनाइन्छ ?”
शर्माले सरकारका निर्णयकर्ताहरूलाई चेतावनी दिँदै भन्नुभयो “कोठाभित्र कुर्सीमा बसेर चिठी काट्दै देशको स्वास्थ्य प्रणाली सुध्रँदैन । विपि कोइराला धरान बन्न दशकौं लाग्यो, तर स्वास्थ बीमाको रकम नआएर आज त्यो संस्था अङ्गविहीन जस्तो भएको छ।”
शर्माले नेपालको जनसङ्ख्या, बीमाको पहुँच र आम नागरिकको आर्थिक हैसियतलाई ध्यानमा राखेर नीति बनाउनुपर्ने बताउनु भयो ।
वहाँका अनुसार, “नेपालमा एक सामान्य नागरिकले महिनामा १५०–२०० डलर बराबरको बीमा तिर्न सक्ने अवस्था छैन, अनि बीमाले नछेकेको खाडल कसले पुर्याउने ?”

तपाईको प्रतिक्रिया